चौथो सत्र: श्रम आप्रवासन तथा सामाजिक सुरक्षा
पहिलो राष्ट्रिय आप्रवासन नीति ल्याउँदैछौं : श्रममन्त्री भण्डारी
काठमाडौं, ३१ वैशाख
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीज्यूले सरकारले पहिलो राष्ट्रिय आप्रवासन नीति तयार पारेको जनाउनुभयो। गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले ‘एनआरएनएको अधिकार, राष्ट्र समृद्धिको आधार’ नारासहित बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ २०२५ को श्रम आप्रवासन तथा सामाजिक सुरक्षा सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नीति तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश भइसकेको बताउनुभयो। “राष्ट्रिय आप्रवासन नीति कस्तो हुन्छ भनेर करिब ९ महिना अध्ययन गरी क्याबिनेटमा पेस गरिएको हो। पहिलो माइग्रेसन पोलिसी ल्याउँदैछौं। इकोसिस्टम के हुन्छ, कुन देशमा काम गर्न जाने को हुन् भन्ने यथार्थ स्पष्ट रूपमा आउनेछ,” उहाँले भन्नुभयो।
उक्त नीतिले विभिन्न देशमा अवसर पाएर जाने गैरआवासीय नेपालीहरूको अवस्थाबारे पनि स्पष्टता दिने जनाउनुभयो। श्रम आप्रवासन र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीलाई नीतिले स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने उहाँको भनाइ थियो। “श्रम स्वीकृति लिएर जाने ९० प्रतिशत खाडी, मलेसिया र कोरियामा जानुहुन्छ। तर ती सबै दीर्घकालीन बसाइका लागि उपयुक्त छैनन्। बाध्यात्मक रूपमा जानुभएको हो। यस्तो अमेरिकामा पनि केही प्रतिशत हुनुहुन्छ। सबै श्रमिकहरूलाई एउटै खालमा राख्न मिल्दैन, छुट्याउनुपर्छ,” उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
मन्त्री भण्डारीज्यूले अवैधानिकरूपमा विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गरेर सहजीकरण गरिने नीति सरकारले लिएको बताउनुभयो। “जहाँ भए पनि वैधानिक रूपमा काम गरिरहनुभएको छ भने अवैधानिक भन्न मिल्दैन। त्यहीँबाट श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ। पाँच लाखजति श्रमिकहरू श्रम स्वीकृति बिना काम गरिरहनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा दुर्घटना हुँदा कुनै सुविधा नपाउनुहुन्छ। श्रम स्वीकृति लिएपछि मात्र सुविधा पाइन्छ। त्यसैले श्रम स्वीकृतिसँग जोड्ने नीति अवलम्बन गरेका छौं,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले नेपाली श्रमिकहरू तीनवटा समस्यामा हुनुहुने बताउनुभयो। पहिलो हो—डेथ ट्र्याप। १६ वर्षमा १४ हजार नेपाली बक्सामा फर्किनुभएको तथ्य उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। “जुम्लामा रहनुभएका व्यक्तिलाई काठमाडौँबाट मेडिकल सर्टिफिकेट दिइएको अवस्था गलत प्रणालीको उदाहरण हो,” उहाँले भन्नुभयो। दोस्रो समस्या डेब्ट ट्र्याप रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। “३०–४० प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर जानुहुन्छ। राष्ट्र बैंकले बिना धितो ऋण दिने कुरा त छ तर व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,” उहाँले भनाइ राख्नुभयो।
“हामीले श्रमिक शुल्क १० हजार भन्यौं तर कति तिर्नुभयो भन्ने सबैलाई थाहा छ। त्यसैले नयाँ नीति ल्याउनुपरेको हो। तपाईंहरूले पनि सुझाव दिनुहोस्,” उहाँले आग्रह गर्नुभयो। श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालय मिलेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै एनआरएनएको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको जनाउनुभयो। तेस्रो समस्या डिजिटल ट्र्याप भएको उहाँले औंल्याउनुभयो। म्यानमार, थाइल्याण्डजस्ता देशमा डिजिटल ट्र्यापमा परेकाहरूलाई उद्धार गर्नुपरेको अवस्था उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
मन्त्री भण्डारीज्यूले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी रोक्न र फर्किनुभएका श्रमिकलाई रोजगारीसँग जोड्न ‘आन्तरिक रोजगार दशक’ घोषणा गरिएको जनाउनुभयो। “गहना उद्योगमा ८ लाख जनशक्ति आवश्यक छ तर ९० प्रतिशत जनशक्ति बाह्य मुलुकको हो। निर्माण क्षेत्रमा पनि २० लाख आवश्यक छ। त्यसैले श्रमिक र रोजगारदाता एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउने प्रयास गरेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले श्रम संसार डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको जनाउनुभयो, जसले काम खोज्नेलाई तालिम केन्द्रसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नेछ। “छिट्टै यो नागरिक एपसँग जोडिनेछ। वैदेशिक रोजगारी बोर्ड पनि जोडिनेछ। त्यसपछि श्रमिकले कुन देशमा कुन काम आयो भन्ने जानकारी मोबाइलबाटै पाउनुहुनेछ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विदेशबाट फर्किएर आइरहनु भएका नेपालीहरूले देश विकासमा सीप, पुँजी र जाँगर लगाउन सक्नुहुने बताउनुभयो। “रोजगारी होइन, उद्यमशीलता सिर्जना गर्नुहोस्,” उहाँले अपिल गर्नुभयो।मन्त्री भण्डारीज्यूले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष आवश्यक परिमार्जनसहित अगाडि बढाइएको जनाउनुभयो। “सबैलाई समेट्न सक्ने गरी गृहकार्य गरिरहेका छौं। तपाईंहरूको सुझाव आवश्यक छ,” उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेज्यूले हचुवाको भरमा निर्णय गरी दुःख पाउने प्रवृत्ति रोक्न सबैको जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पूर्वतयारी, मानवअधिकारको सुरक्षा, सहज कामको वातावरण र पुनःस्थापनासम्मको आप्रवास चक्र अगाडि बढाउनु नै समाधान हुने उहाँको भनाइ थियो। यसमा एनआरएनएको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै सहकार्यको आह्वान गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीज्यूले तालिम, उद्धार र पुनःस्थापनासम्मको जिम्मेवारी बोर्डले निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो। महिला कामदारका विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको र त्यसको निष्कर्ष चाँडै आउने आशा व्यक्त गर्नुभयो।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कबिराज अधिकारीज्यूले कोषलाई पेन्सनेबल सोसाइटी बनाउने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो। १६ लाखभन्दा बढी वैदेशिक श्रमिक आबद्ध भएको तर उनीहरूलाई योजनाबारे सचेत गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले जनाउनुभयो। “श्रमिकहरूले लाभ लिन संघको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो। पौरखी नेपालकी मञ्जु गुरुङज्यूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूलाई धेरै समस्या रहेको बताउनुभयो। “पूर्वशर्तका कारण महिलाहरू सम्मानपूर्वक श्रम स्वीकृति लिन सक्नुभएको छैन, जसले गर्दा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, न्यायमा पहुँच वञ्चित भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो। ४ हजार महिलालाई तालिम दिएर रोजगारदातासँग जोडिएको जानकारी दिनुभयो।
रिटर्नी फेडेरेसनका अध्यक्ष विनोद भट्टराईज्यूले रिटर्नी र एनआरएनए एकै सिक्काको दुई पाटो भएको बताउनुभयो। “४३ लाख रिटर्नी एनआरएनएमा सक्रिय छन्। रिटर्नी र एनआरएनए मिलेर कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,” उहाँले सुझाव दिनुभयो। विदेशमा रहेको अचल सम्पत्तिलाई प्रयोगमा ल्याउन रिटर्नीसँग समन्वय आवश्यक रहेको जनाउनुभयो।
EN
NP
