काठमाडौं, ३१ वैशाख
प्रमुख दलका नेताहरूले गैरआवासीय नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले ‘एनआरएनएको अधिकार, राष्ट्र समृद्धिको आधार’ नारासहित बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ २०२५ को *गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, एनआरएन ऐन र पीएनओ* का मुद्दा सत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयन गर्न ऐन संशोधन गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो।
प्रमुख सत्तारुढ एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाज्यूले संविधानले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार गैरआवासीय नेपालीले उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरे तापनि कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट झमेला उत्पन्न भएको र सहजीकरण नभएको सत्य तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो।
“मालपोतमा जग्गा खरिद गर्दा गैरआवासीय नागरिकताबाट काम होस्, नभए आर्थिक अधिकारको कार्यान्वयन सम्भव भएन। परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नागरिकता ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पार्दैछ। संविधानअनुसार कार्यान्वयन हुनेगरी काम गरिन्छ। वर्तमान असजिलाई सम्बोधन गर्नेगरी संशोधन ल्याइनेछ। यदि त्यो नपुगे संसदबाट अधिकतम हित कसरी गरिन्छ, त्यही दिशामा अगाडि बढ्नेछौं। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षामा प्रवासी नेपालीहरूलाई आकर्षित गर्न हामी सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेछौं,” भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो।
बर्तौलाज्यूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपालीको पहिचानलाई सम्मान गर्ने उल्लेख भएको बेला संघभित्र विवाद उत्पन्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो।
“विधिसम्मत संस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ, छेउछाउ रहनेले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। प्रवासमा दलहरूका जनवर्गीय संगठन छन्, तर एनआरएनए एकीकृत अभिभावकीय संस्था हो। व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक अन्तरविरोधमा संस्थालाई नफसाइयोस्। ६० लाख प्रवासी नेपालीको साझा संस्था हो यो। ११औं अधिवेशन भइसकेको छ, १२औं अधिवेशन साझा रूपमा होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। दलहरूले राजनीतिबाट टाढा रहँदै सहयोग पुर्याउनु आवश्यक छ,” भन्नेमा जोड दिनुभयो।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाज्यूले बाहिरबाट फर्किने नेपालीहरूलाई प्रक्रियागत झन्झटका कारण रोक्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
“विदेश गएका बालबालिकालाई फर्काउने वातावरण सृजना गर्नुको सट्टा अभिभावकलाई नै विदेश लैजाने प्रवृत्ति बढेको छ। त्यसैले बाहिर गएका नेपालीहरूलाई आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, बाहिरिने क्रमलाई रोक्नुपर्छ। आवश्यकता अनुसार कानुन संशोधन गर्न हामी तयार छौं। एक जना नेपालीले नेपालमा आएर बस्न चाहँदा झन्झट हुनुहुन्न। नागरिकता नपाएर फर्किन नसक्ने अवस्था नहोस्,” भन्ने प्रस्ताव उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो।
गृहमन्त्रीज्यूले कानुनी सहजीकरणका लागि जुनसुकै कदम चाल्न तयार रहेको कुरा सुनाउँदै खतिवडाज्यूले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीज्यू पनि इच्छुक हुनुहुन्छ। दुई ठूला दल मिलेर भाषण मात्र होइन, कार्यमा सफल हुनु आवश्यक छ।”
खतिवडाज्यूले सरकारले ल्याउने विधेयकमा काम गर्न तथा त्यसलाई ल्याउन प्रेरित गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो।
“बाहिर गएका नेपालीहरू देशमा आएर लगानी गर्न चाहँदा तिनलाई रोक्नु हुँदैन। एकीकृत भएर आउनुहोस्, जुनसुकै सहजीकरण गर्न हामी तयार छौं,” भन्नुभयो।
उहाँले संस्थालाई एकताबद्ध गर्न पनि जोड दिनुभयो।
“एनआरएनए समूहगत रूपमा फुटेर जानुभयो भने मुद्दा कमजोर हुन्छ। एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कमजोर हुँदा बार्गेनिङ पावर पनि कमजोर हुन्छ। आजैदेखि एकता कायम गर्नुस्,” भन्नुभयो।
एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाज्यूले संविधान स्पष्ट हुँदा कानुनमा अस्पष्टता राख्नु संविधानको कार्यान्वयनमा बाधक हुने बताउनुभयो। “बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई लगानी, श्रम, सीपसँग नजोडेसम्म गाउँ रित्तिन्छन्, समाज बुढ्यौली हुन्छ,” भन्दै संवेदनशील बन्नुपर्ने औंल्याउनुभयो। उहाँले दलहरूलाई गैरआवासीय नेपालीका अधिकारका लागि केन्द्रित हुन आह्वान गर्नुभयो।
“आफ्नै मुद्दामा कमजोर भएपछि समस्या उत्पन्न हुन्छ। अधिकारका लागि लड्न एकताबद्ध हुनुपर्छ,” भन्नुभयो। म्यानमार, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया आदिमा रहेका तेस्रो पुस्ताका नेपाली पीएनओहरूलाई मूल देशसँग जोडिन परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो।
संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा अवरोध नगर्न कर्मचारीहरूलाई समेत उहाँले अपिल गर्नुभयो। संविधानसभा सदस्य एवं माओवादी नेता रामनारायण विडारीज्यूले एनआरएन नागरिकता दोहोरो नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। “संविधानले स्पष्ट रूपमा दोहोरो नागरिकता होइन भनेको छ। तर मन्त्रीहरूले उदासिनता देखाउनुभयो, प्रक्रिया झन्झटिलो बनाइयो,” भन्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले एक दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भनिएको बेलामा दशकौं किन संशोधन नगरेको प्रश्न गर्नुभयो।
“भारतमा जग्गा, शेयर, ऋणपत्र खरिद गर्न अधिकार दिइएको छ, नेपालमा किन दिइएन? आर्थिक अधिकार स्पष्ट दिनुपर्ने थियो। एनआरएनएभित्रको झगडाले सरकारलाई पनि काम नगर्न बहाना बनाइदियो,” भन्नुभयो।उद्योग मन्त्रीलाई अवरोध गर्ने कसले हो? भन्दै उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो।
“एनआरएनसँग सम्बन्धित सबै कानुनहरू एकमुष्ट रूपमा संशोधन गर्न सकिने छुट्टै संयन्त्र बनाउन सकिन्छ। संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए प्रधानमन्त्रीज्यूले समेत इच्छाशक्ति देखाइसक्नुभएको छ,” भन्नुभयो।
एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाज्यूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
“संविधानको धारा १४ मा कुनै अस्पष्टता छैन। नागरिकता अधिकार उपभोगका लागि हो। तर अहिले नागरिकता पाएको अनुभूति छैन,” भन्नुभयो।उहाँले नागरिकता दिएपछि भिसा दिने प्रावधान अनुपयुक्त भएको पनि बताउनुभयो।
“आफ्नै नागरिकलाई भिसा दिने देश कुन हो? यो नागरिकता हो कि परिचयपत्र, स्पष्ट पार्नुपर्छ,” भन्नुभयो। उहाँले पूर्वगोर्खा सैनिकहरूको सम्पत्ति सुरक्षाका विषयमा पनि सोच्नुपर्ने औंल्याउनुभयो।
“संविधानको मार्गदर्शन अनुसार कार्यान्वयनयोग्य व्यवस्थाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ,” भन्नुभयो।
गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखाका प्रमुख जयनारायण आचार्यज्यूले गृह मन्त्रालयले गैरआवासीय नागरिकता सहज रूपमा वितरण गरिरहेको बताउनुभयो।
“प्राविधिक समस्या छ, तर कानुनले सहजीकरण गरिरहेको छ। ५२०० बढी नागरिकता वितरण भइसकेको छ,” भन्नुभयो। उहाँले अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि १४ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको अध्ययनबाट देखिएको बताउनुभयो। “जस्तै मालपोत ऐन, अध्यागमन ऐन आदि। विदेशी पासपोर्ट देखाउँदै भिसा लिनुपर्ने प्रावधान समस्याको जड हो,” भन्नुभयो।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न र समृद्धिमा भूमिका बढाउन कानुनी सहजीकरण अपरिहार्य भएको स्पष्ट पार्नुभयो। संघकी महिला उपाध्यक्ष रोजिना राई प्रधानज्यूले संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुनी र संरचनात्मक सहजीकरण गरिदिन दलहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो। यस सत्रको सञ्चालन सरोज दाहालज्यूले गर्नुभएको थियो।
EN
NP
